ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 'ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਿੱਲ, 2026' ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਡਲੂਰੀ ਲਛਮਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ, ਐਮ.ਐਲ.ਸੀ (MLC), ਕੌਂਸਲਰ, ਨਿਗਮ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤੰਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ (ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ) ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ: ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 15% ਜਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ) ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਟੀ ਗਈ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪੇਖਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਛਮਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੈਤਿਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। "ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।" ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਲਛਮਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
